लोकतन्त्रमाथि खतराको नगरा



संघीय संसद भवनको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘लोकतन्त्रमाथि खतरा निम्त्याउने प्रयास भइरहेको छ । केहीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाउन कोसिस गरिरहेका छन् । गणतन्त्रमाथि धावा बोल्न थालियो भने सरकार चुप लाग्दैन, एक्सनमा जान्छ (नागरिक दैनिक, २ असोज, २०७६) ।’

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले झन्डै चार महिना अघिदेखि दिनमा कम्तीमा एकपटक ‘लोकतन्त्रमाथि खतरा’को रटान लगाउँदै आएका छन् । सत्ताको बागडोर सम्हालेको डेढ वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वय आफूहरू नै किन कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् ? जबकि डेढ वर्षअघि ओली सरकार गठन हुँदा पार्टीभित्र र बाहिरवाट इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । यो चित्रण अस्वाभाविक थिएन । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै एकल सरकार बनेका छन् । स्थानीय गाउँ/नगर सरकारकै पनि दुई तिहाइ संख्या नेकपाकै छ । यस्तो बलियो जनमतको जगमा स्थापित ओली नेतृत्वको संघीय प्रशासन ‘न भूतो–न भविष्यति’ जस्तै देखिन्थ्यो । यस्तो सरकार ‘शान्ति, समृद्धि र समानता’ बहाली गर्दै दशकौं अडिन्छ भनेर आस गर्नेहरूको ठूलै हुल थियो, अझै बाँकी छ ।
‘कर्पोरेट गर्भनेन्स’का पक्षधर जो कथित ‘इकोनोमिक च्वाइस’को वकालत गर्ने वित्त तथा अर्थ विज्ञहरू, ट्रान्सनेसनल कर्पोरेसनका एजेन्टहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका एजेन्ट बैंकर्सहरू, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी साहु–महाजनहरू, कामदार निर्यात गरेर उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आयात गरेर विदेशी बैंकमा ‘हार्डकरेन्सी साइफोनिङ’ गरेर मालामाल भइरहेकाहरू नेकपाको जनादेश देखेर मोडल नै परिवर्तन हुने हो कि भनी केही क्षण डराएका देखिन्थे । त्यस्तो डर दक्षिणपन्थी र नवउदारवादी राजनीतिक दलहरूमा पनि थियो । अलि पर उभिएका नेकपाका मतदाता आफ्नो अमूल्य मतप्रति गौरवान्वित महसुस गर्दै आशाको नजरले ओली प्रशासनलाई हेरिरहेका थिए । ओलीलाई आफ्नो मन्त्री छान्ने, संवैधानिक अंगहरू पूरा गर्ने, नयाँ संस्थाहरू निर्माण गर्ने, योजना र कार्यक्रम तयार गर्न कुनै अवरोध थिएन । तर ओली प्रशासनले जसरी संस्था, नीति र योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र लागू गर्ने क्रियाकलाप बढायो, शंकाको नजरले तर्सिएकाहरू उनको प्रशासनसँग झुम्मिँदै एकाकार बन्दै गए र आफै नीति निर्माणमा हिस्सेदार बन्न पुगे । अर्कोतर्फ नेकपाका मतदाता क्रमशः कुपोषणका कारण सुकेनासको मधौरो बिरामीजस्ता ओइलिँदै हतास र निराश हुँदै गए । आम मानिसको विश्वासका जुइनाहरू खुकुलिँदै जाँदा ओली प्रशासन कमजोर भई हल्लनु अस्वाभाविक थिएन । तैपनि, स्थिर सरकार, मजवुत पार्टी, छिमेकीसँगको सहयोग र सद्भाव तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको संसदमा बाहुल्यता हुँदाहुँदै लोकतन्त्रप्रति आशंका किन ? नेताहरू स्वयं यति धेरै किन आतंकित छन् ?
विद्यमान शक्ति संरचना‘क्रान्तिले’ एउटा वर्गलाई सदाका लागि राज्यसत्ताबाट पाखा लगाउँछ । तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा सम्झौतामा टुंगिएको आन्दोलनले क्रान्तिले झैं सम्भ्रान्त वर्गलाई निषेध गर्दैन । निषेध नगरिएका तर पराजित समूह अवसर नपाउन्जेल चुपचाप योजना बुनेर बस्छन् । तर जब सत्तामा पुगेको नयाँ शक्ति नयाँ रूपान्तरणमा उदासीन देखिन्छ, आम जनमानसको विश्वास र भरोसा टुट्न थाल्छ । ऊ जनता कता कोल्टे फेर्छ भनेर नियाल्छ । जस्तो ०४८ सालमा कांग्रेसलाई भोट दिनेहरू ५१ मा एमालेमाथि भरोसा गरिरहेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी पनि नालायक छ भन्ने सर्वसाधारणले ठाने भने पुरानो दुःख बिर्सेर प्रतिक्रान्तिकारीमै उनीहरू भरोसा गर्न पुग्छन् । नयाँ सत्ताधारी जुन अनुपातमा जनताका नजरमा नालायक ठहरिँदै जान्छन्, त्यही अनुपातमा निषेध नगरिएका प्रतिक्रान्तिकारीहरू अँध्यारोबाट उज्यालोमा विचरण गर्न थाल्छन् । संसारभरि यस्तै दोहोरिरहन्छ । यतिबेला नव–नाजी, नव–फासीवादीको उदय, अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी प्रियतावादीहरू जसरी निर्वाचित भइरहेका छन्, त्यो अकारण छैन । उदारवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको दक्षिणपन्थमा पतन हुँदै जाँदा आम जनतामा उत्पन्न हुने निराशामा फेरि दक्षिणपन्थी शक्तिको उदय भइरहेको छ ।
नेपालमा त्यही चरित्र दोहोरिन्छ भन्ने होइन । यद्यपि शक्ति सन्तुलनको तराजुमा विश्व व्यवस्थाको बाछिटाले नछुने हुँदैन । नेपालको राजनीतिमा छिमेकी चीन र भारत अनि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव छ । त्यसै पनि नेपाल यतिबेला रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छ । त्यसैले एकातर्फ आकर्षणका कारण फाइदा लिनसक्ने ठाउँ छ र अर्कोतर्फ सन्तुलन गुमाउँदा उठाउनुपर्ने ठूलो जोखिम । तर मुलुक भित्रकै शक्ति सन्तुलन र चलखेल नै राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरता कायम गर्ने शक्ति हुन् । बाहिरियाले पनि यिनैमा खेल्ने हुन् । जसको छुट्टाछुट्टै र समष्टिमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफूले गुमाएको सत्तामा पुनः महाराजकै दर्जामा फर्कन लालायित छन् जुन अस्वाभाविक हैन । उनीसँगै शताब्दीऔंदेखि सत्ताको स्वाद चाखेका भारदारहरूको जमात छ । केही अंश विदेशमा होलान् । तर यो संगठिक शक्तिभित्र आबद्ध छैन । उनीसँग आबद्ध अर्को शक्ति पूर्व–पञ्चहरूको विभाजित जमात छ, जो एकआपसमै व्यक्तिगत ‘इगो’का कारण प्रतिस्पर्धा गरिरहन्छन् । यद्यपि पुनःस्थापित हुन पाउने रहरले एकताबद्ध हुन केही समयदेखि प्रयत्नशील देखिन्छ । विगत र निकट विगतमा परीक्षण भइसकेको यो झुन्ड प्रतिगमनकारी कदम आफैं चाल्न आन्तरिक शक्ति संयोजन र परिचालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास भने गर्दैन । त्यसैले पूर्व राजामाथि झिनो भरोसा वा लालसा पालेर बसेको छ । बाह्य शक्तिको आडभरोसाको बढी अपेक्षा गर्छ ।
नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस अर्को महत्त्वपूर्ण अंश हुने गर्छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र बहाली हुँदाताकासम्म पनि ‘बीपी, प्रजातन्त्र र सत्ता’ कांग्रेसका आदर्श थिए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्‍यो र सत्तारुढ भयो । कांग्रेसका नयाँ पण्डितहरूले बीपीको समाजवादी आदर्श परिवारको मोह त्याग्दै नवउदारवादी बजारको फुर्को समाते । त्यही दिनदेखि बीपी र उदारवादी संसदीय प्रजातन्त्रको साख पार्टीभित्रै कमजोर बन्दै गयो । बजारवादी सत्ताले उसका सारा पुराना मूल्य र मान्यता, मित्रवत आदर्श ध्वस्त हुँदै गए ।
यतिबेला स्वयं बीपीपूत्र तथा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला लगायत कांग्रेसको एउटा समूह आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनमार्फत सामाजिक–न्यायको निव खडा गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो कार्यक्रमको आडमा होइन, ‘हिन्दु धर्मको पुच्छर’ समातेर सत्ताको धुरी चढ्न लालायित देखिन्छन् । नेपालमा ‘हिन्दु राज्य’ पुनःस्थापित भयो भने दक्षिणी सत्ताधारी वर्ग खुसी हुने र सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ उपलब्ध हुने ‘सैद्धान्तिक आदर्श’ उनी नेतृत्वको जमातमा देखिन्छ । कान्छा कोइरालामा हुर्किएको यो गैरवैचारिक तथा गैरराजनीतिक चरित्रले कुनै दिन बीपीको दुहाइ दिँदै ‘गर्धन–विचारधारा’ अन्तर्गत दरबारिया दक्षिणपन्थी पंक्तिसँग नजोड्ला भन्न सकिन्न । तर त्यतिबेला मुलुकको जनमानसको के कुरा पार्टी पंक्तिभित्र उनी अत्यन्त कमजोर भइसक्नेछन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक विरासतका हिसाबले त्यसै पनि कांग्रेसभित्रको कमजोर कडी हुन् । उनको नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षता निकै कमजोर देखिएको छ ।
कोइराला समूह कथंकदाचित महापञ्चहरूको हुलमा मिसिन खोज्यो भने यिनी उछिन्ने होडमा बुर्कुसी मार्न सक्छन् । विगतमा उनले देखाएको राजनीतिक नजिरले त्यही आंँकलन गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा कांग्रेस गैरसंवैधानिक विधिमार्फत सत्ता हासिल गर्ने हैसियत राख्दैन । नेपाली राजनीतिमा ‘विप्लव नेतृत्वको माओवादी’ अर्को अंश हो । जसका विरुद्ध सरकार हात धोएर लागिपरेको छ । प्रतिबन्ध, गैरन्यायिक हत्या, गैरन्यायिक थुनछेक र पदबाट राजीनामा गराएर आफूभित्र भित्र्याउँदैमा उसले बोकेको राजनीतिक चेतना मर्दैन । सरकारी उत्पीडन र उपेक्षाले उसलाई सरकार विरोधी मोर्चामा उभ्याउन सक्छ । यद्यपि ऊ आफैं निर्णायक देखिन्न । अर्को अंश भनेको बाबुराम भट्टराईसमेत जोडिन पुगेको सत्तारुढ समाजवादी फोरम र महन्थ ठाकुरको राजपा हुन् । सामुहिकभन्दा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, मौलिकभन्दा प्रतिछायाजस्ता देखिने यी दुवै दल आफैं हठात वा बलात परिवर्तनका लागि संयोजनकारी भूमिका खेल्ने सामर्थ्य राख्दैनन् ।
सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) इतरका शक्तिहरूको लेखाजोखा गर्दा के देखिन्छ भने ओली प्रशासनलाई चुनौती दिने आन्तरिक शक्ति विद्यमान छैन । तर उनको बिरामी प्रशासन वा सत्ता सच्चिएन भने असंगठित आन्दोलनको नेतृत्व गर्न हालसम्म सदृश्य नभइसकेको व्यक्ति वा शक्ति जादुझैं देखापर्न सक्छ र उसले खडा गरेको दावानलमा राज्यसत्ता भष्मिभूत हुने खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । यद्यपि त्यो स्वस्फुर्तजस्तो देखिने जादुको कुनै राजनीतिक भविष्य नहुन पनि सक्छ ।
विचारधारात्मक अन्योलसिद्धान्तलाई त्यसको मौलिकता (ओरिजिनालिटी) बाट लचक (बंग्याउने अर्थमा) गराउने वा बंग्याउने प्रक्रियालाई गणितमा ‘डेरिभेटिभ’ भनिन्छ । तर राजनीतिक लचकताको नाममा मौलिकता छाड्दा संकट उत्पन्न हुन्छ । नवउदारवादी बजार मोडलले उदारवादको मौलिक चरित्रलाई पूर्णरूपमा बंग्याएकै कारण सन् २००८/०९ को विश्वव्यापी मन्दी उत्पन्न भयो । जसलाई राजनीतिक–अर्थशास्त्रीहरूले ‘सिस्टमिक क्राइसिस’ भन्छन् । यस्तो हदसम्मको बंग्याइ (डिस्टोर्सन) उदारवाद र नवउदारवादमा मात्र होइन, मार्क्सवादमा पनि हुने गरेको छ । सुरुवात बर्नस्टाइनले गरे । पछि काउत्स्की र स्टालिनले भ्याए । निकै पछि ख्रुस्चेवले गरे, जसलाई संशोधनवाद भनियो । सबैभन्दा पछिल्लो प्रयोग देङ सियाओ पिङले गरे, जसलाई ‘मार्केट सोसलिजम’ नाम दिइयो । नसच्याउँदा ख्रुस्चेवी संशोधनले सोभियत संघलाई विघटनमा पुर्‍यायो । देङको ‘डेरिभेटिभ’लाई सी जिनपिङले सच्याउन कोसिस गरिरहेका छन् । सफल भए जोगिन्छ, भएन भने चीन संकटग्रस्त बन्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्