Editorial

बाढीपीडितको मर्म बुझौँ (सम्पादकीय)

चाडपर्वले सबैमा उत्साह भर्नुपर्नेमा बाढीबाट पीडित बनेका नेपालीहरुलाई भने आहत छ । सरकारले राहत वितरण प्रभावकारी बनाउन नसक्दा दसै“तिहारको मुखमा पीडितहरुको चाड खल्लो हुने भएको छ । राहत वितरणमा एकद्वार नीति लादेको सरकारले पीडितहरुलाई खाना र खाजाका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रकम दिने निर्णय गरेर आफो अक्षमता प्रदर्शन गरिसकेको छ । यो वर्षको बाढीले झापा जिल्लामा धेरै नै क्षति र्पुयायो । अधिकांश प्रभावितहरु घर फर्किए पनि सुकुम्बासी बस्तीहरु अझपालमुनि बस्नु परेको छ । शिवसताक्षी क्षेत्रका बाढी प्रभावितहरु चाडपर्व नजिकै आइसक्दा पनि कसैले मिठो खाने कुरा ल्याइदिन्छन् कि भन्ने आशमा रहनु उदेकलाग्दो कुरा हो ।

बाढीकाट नागरिकको मृत्यु भइरह“दा र मुलुकको झन्डै आधा जनसंख्या बाढी र डुबानमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्किएका थिए । जनताका लागि राज्यसत्ता कति सम्वेदनहीन भइसकेको छ भन्ने यसले पुष्टि गरिसकेको छ ।

घरबारविहीन बनेका पीडितलाई निजीस्तरमा संघसंस्थाहरुले तत्काल खाद्यान्न र राहत सामग्री दिएका छन् । सरकारले खाना खर्च भनेर दैनिक ७५ रुपैयाँ दिए पनि त्यो दीर्घकालीन हुँदैन, भएन । बाढीले पूरै क्षति र्पुयाएको परिवार चाडपर्वका बेला सकेको सहयोग गर्नु मानवीय कर्तव्य हो । बाढीपहिरो र डुबानबाट हुने जनधनको क्षति बर्सेनि बढ्दो छ ।

राज्यसंयन्त्र भने क्षति न्यूनीकरण त के, क्षति यकिन गर्न पनि अक्षम छ । हाम्रो राज्यका संयन्त्रहरुलाई देशको भू-अवस्थितिको ज्ञान नै नभएको वा बाढी, डुबान, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपदबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण प्राथमिकतामा नरहेको भन्ने बुझिन्छ । नत्र तत्काललाई सबै गुमाएका नागरिकलाई कम्तीमा अस्थायी आवाससम्मको व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो । राज्यसंयन्त्रको यो बेहाल अवस्था नागरिक पीडाप्रति राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षा र सम्वेदनहीनताकै प्रमाण हो ।

स्थानीय तहहरु सरकारका खास प्रतिनिधि हुन् । अब पनि केन्द्रबाट केही भइहाल्छ कि भनेर आश गरिरहनु पर्दैन । तर, राज्यबाट पनि उपेक्षामा परेका नागरिकको पक्षमा बोलिदिने कोही नभएकाले उनीहरु जहिल्यै पीडामा रहनुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षा र राज्यसंयन्त्रको अक्षमतामा सुधार नआउने हो भने नागरिक जहिल्यै यही हालतमा रहनुपर्ने छ । स्थानीय तहहरु राज्यसत्तालाई जनमुखी र राज्यसंयन्त्रलाई सक्षम बनाउने काममा सक्रिय हुन जरुरी छ । चाडपर्वमा खानेकुरा र लत्ताकपडाको पर्खाइमा रहेका नागरिकको मर्म बुझ सरकार र स्थानीय तहले तत्काल उनीहरुको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । चाड सकिएपछि पुन: उनीहरुका बारेमा योजना बनाएर दीर्घकालीन काम गर्न सकिन्छ ।

Facebook Comments

Check Also

पूर्वमै पहिलोपटक बिर्तामोडमा जाप्निज भाषा परीक्षा J-TEST सम्पन्न

बिर्तामोड, मंसिर ३ । पूर्वाञ्चलमा पहिलोपटक झापाको बिर्तामोडमा आइतबार जाप्निज भाषा परीक्षा जे-टेस्ट (J-Test) सम्पन्न …

प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहाललाई हृदयघात

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश (साकार) दाहाल गम्भीर बिरामी परेपछि काठमाडौंको नर्भिक …

Leave a Reply

Your email address will not be published.