Home / विशेष / बजेट कार्यान्वयनमा जोड देऊ (सम्पादकीय)
Editorial

बजेट कार्यान्वयनमा जोड देऊ (सम्पादकीय)

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहहरुले परिषद बैठकमाफ् धमाधम आय व्ययसहित बजेट सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । संघीयतामा स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहले आफो क्षेत्र विकासका लागि सबै खाले खर्च र विकासको बजेट ल्याउनु स्वाभाविक हो । तर, पहिलो प्राथमिकता भनेको बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई हेर्ने हो भने छिटो बजेट प्रस्तुत हुँदाको उपलब्धि खासै देखिने अवस्था छैन । राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारीतन्त्रमा प्रतिबद्धताको अभाव र समुदायस्तरबाट समेत हुने अवरोधका कारण समग्रमा विकास निर्माणका कार्य अन्यत्न कमजोर अवस्थामा रहने गरेको छ । यस्तो सन्दर्भमा मुख्यत: पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले स्थानीय तहलाई स्रोत, साधन सम्पन्न बनाउने अवधारणालाई स्थापित गरेको छ ।

स्थानीय तहले कसरी आर्थिक व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती पनि छन् । उनीहरुस“ग चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि छन् तर त्यसको खोजीको पहल गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहका आम्दानीका मुलत: केही स्रोत छन् । पहिलो त उनीहरुले स्थानीय साधन र स्रोतको पहिचान गरेर तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । स्थानीय पार्टी, राजनीतिज्ञ, पेशाकर्मी, विज्ञ, नयाँ र पुराना पि“ढीका मानिसका बीचमै बसेर त्यस्ता सम्भावनाको पहिचान गर्नु पहिलो काम बन्नुपर्छ । यस्ता केही स्रोत विगतका स्थानीय निकायले पनि प्रयोग गर्दै आएका थिए । विगतका स्थानीय निकायहरु, सामान्य सेवा प्रवाह र ससाना स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्षेत्रमा सीमित थिए । अहिलेको स्थानीय तह संविधानद्वारा अधिकारको सूचीसहित स्थानीय जनजीवनस“ग सरोकार राख्ने, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकारसहित सिर्जना भएका छन् । यी निकायमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारसमेत छ ।

विगतमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अभ्यासका क्रममा संविधानमा स्थानीय तहमा जाने विनियोजन रकम कुल बजेटको करिब ८-१० प्रतिशत हाराहारीमा थियो । यस अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशु विकास गरी निक्षेपित क्षेत्रको बजेटसमेत स्थानीय निकायमार्फत प्रवाह हुन्थ्यो । निक्षेपित विनियोजनमा मुलत: तलबभत्ता केन्द्रित बजेटकै आकार हुने भएकाले स्थानीय तहले विकेन्द्रीकरणको सारभूत अभ्यास गर्न पाएका थिएनन् । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिविहीनताले स्थानीय तहमा जाने बजेटको औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने अवस्थासमेत कमजोर बन्यो । तर, अब त्यस्तो अवस्था रहेन । राज्य पुनर्संरचनास“गै मुलुक स्थानीय सरकारको सञ्चालनको तहमा परेको छ । स्थानीय तहको सरकारबारेमा बजेट अस्पष्ट र अलमलिन पुग्ने सम्भावना छ । कार्यजिम्मेवारी र स्रोतको तुलनात्मक अवस्थाका दृष्टिले बजेट अपूर्ण देखापर्न सक्छ । स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले समतामुलक बजेट प्रस्तुत गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्षमा बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।

Facebook Comments

Check Also

गोर्खा टेलरिङकोे दसैँ तिहार योजना ‘दौरा-सुरुवालमा लक्की ड्र’

‘नेपाली मौलिकता बचाऔँ, नेपाली पोशाक लगाऔँ’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै झापाको बिर्तामोडमा एक वर्ष पहिलेदेखि …

Leave a Reply

Your email address will not be published.