नयाँ व्यवस्थापनमा विराटनगर जुट मिल सञ्चालन

मंसिर १०, २०७४ ।  मुलुकको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्स आइतवारबाट नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन भएको छ । मिल्सका सञ्चालक सदस्य ८४ बर्षीय मुकुन्दप्रसाद नेपालले विधिवत् रुपमा पूजा गरेर सञ्चालन गरे । २०७४ भदौ १९ गतेदेखि मिल्स पूर्ण रुपमा बन्द रहेको थियो

यसअघि सरकारको ऋणमा सञ्चालन हुँदै आएको मिल्स यसपटक नयाँ व्यवस्थापनले आफै सञ्चालन गरेको विराटनगर जुट मिल्सका प्रबन्ध निर्देशक निलहरि काफ्लेले बताए । ‘विराटनगर जुट मिल्समा रहेको दुई वटा नयाँ र पुराना मिल्समध्ये पहिलो चरणमा हामीले मुलुकको पहिलो उद्योग पूरानो मिल्सलाई सञ्चालनमा ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले ३ करोडको लागतमा एउटा मिल्स सञ्चालन भएको छ र थप २ करोड पुंजीको व्यबस्थापन गरेर पुस महिनादेखि दुबै मिल्स पूर्णरुपमा सञ्चालनको तयारीमा छौं ।’ उनले अहिले दैनिक ५/६ टन उत्पादन गर्ने गरि मिल्स सञ्चालन गरिएको तर मंसिर महिनापछि पूर्ण क्षमता २० टन दैनिक उत्पादन हुने गरि सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताए । अहिले ८५ जनाले आइतवारबाट मिल्समा रोजगारी पाए भने मंसिरपछि १ हजारले पाउने उनी भन्छन् ।

नयाँ व्यबस्थापनले मिल्सलाई पूर्ण रुपमा आईपी सिस्टमको सीसी क्यामराको निगरानीमा राखेर सञ्चालन गरिएको उनले सुनाए । ‘अहिलेको स्मार्ट प्रविधिको युगमा कही कसैलालाई गल्ती गर्न नदिन प्रबिधि उपयोगमा ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘अब विद्युतीय हाजिरी र स्मार्ट गेटको थप व्यवस्थापनमा हामी जुटेका छौं ।’

आफ्नो अनुकुल सञ्चालन गर्न सरकारको सेयर घटाइयो

मिल्समा जुटको सुतली र बोरा मात्रै उत्पादन हुन्छ । ‘जुटको झोला, कपडालगायतको सामग्री उत्पादन गर्न नयाँ प्लाण्ट ल्याउने समेत तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसको लागि बित्तीय बिशलेषणसहितको योजना तयार भइसकेको छ ।’

२०७२ साल पुस २१ गतेदेखि कम्पनी ऐन अनुसार मिल्सले नयाँ ब्यबस्थापन पाएको छ । नयाँ व्यबस्थापनले आफ्नो अनुकुल मिल्स सञ्चालनका लागि सरकारको सेयर घटाएर ३३ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । ‘नयाँ व्यवस्थापनले जारी पुँजी बृद्धिका लागि २०७४ बैसाखमा ७, ८ र ९ गते राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशित गरि २५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरे,’ उनले भने, ‘प्रति कित्ता १ सय ६० रुपैयाँको दरमा बिक्री हुँदा ४० लाख पुंजी बृद्धि भएको छ ।’ मिल्सको कूल ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ३१ हजार २३ र सर्वसाधारणको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयर रहेको छ ।

यसअघि मिल्स सञ्चालनका लागिा सरकारबाट पटक पटक गरि ल्याएको १ सय १३ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए ।

आर्थिक समस्याका कारण सञ्चालनमा कठिनाई भएपछि सरकार तथा तत्कालिन व्यबस्थापनले भाडामा मिल्स सञ्चालनका लागि भारतीय विलसम इन्टरनेसनल कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो । उक्त कम्पनीले ६ महिना परीक्षण अवधि भन्दै र ११ महिना १८ दिन भाडामा सञ्चालन गरेर २०७४ भदौ १९ गतेदेखि बन्द गरेको थियो ।

प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले मिल्सको क्वाटर सशस्त्र प्रहरीले कब्जा गरेर बसिरहेकोले केही समस्या भइरहेको बताए । ‘मिल्सको कूल सय वटा क्वाटरमा २०६३ सालदेखि सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङ र राजश्व तथा भन्सार गस्ति गुल्म बसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘२ बर्षदेखि सशसत्र प्रहरी कार्यालयहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएपनि केही हुन सकेको छैन ।’ सशस्त्र प्रहरी कि त हट्नु पर्‍यो कि त भाडा तिर्नु पर्ने सञ्चालकको भनाई रहेको प्रबन्धक काफ्लेले भन्छन् ।

प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले सरकारी स्वामित्वको उद्योगहरु भृकुटी कागज, बुटवल धागो, गोरखकाली रबरलगायतको उद्योग पूर्ण रुपमा असफल भएकोले जुट मिल्सलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत व्यवस्थापन भएको सुनाए । सरकारको १९ प्रतिशतमात्रै लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ अर्बौं नाफामा भए जस्तै अब विराटनगर जुट मिल्सलाई पनि नाफामा लगेर सरकारको ऋण तिर्ने उनी बताउँछन् ।

उनले विराटनगर जुट मिल्सलाई सञ्चालन हुन नदिन २०६५ सालदेखि यहाँका केही संभ्रान्त वर्गका समूहले ३० करोड खर्च गरेको दावी गरे ।

 

Source : http://kantipur.ekantipur.com

Facebook Comments