रेडक्रसको बदमासी : राज्यलाई छलेर ५ अर्ब खर्च

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले राज्यको नीतिनियम लत्याउँदै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । परोपकारी संस्था रेडक्रसले समाजकल्याण परिषद्को स्वीकृति नलिई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तै रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक प्रभावका आधारमा कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी संस्था नवीकरण गरको पाइएको छ । रेडक्रसका यस्ता कार्यले सामाजिक संस्थाको पारदर्शितामा प्रश्न खडा भएको छ ।

यसअघि रेडक्रसमाथि भूकम्पपीडितका नाममा आएको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो । समाजकल्याण परिषद्को कार्यविधिअनुसार गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशी राष्ट्र, दाता अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा अन्य सहयोग लिनुअघि परिषद्बाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी गैरसरकारी संस्थाले संस्था नवीकरणका लागि परिषद्बाट सिफारिस लिएर जिल्लाका प्रशासनिक संरचनामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

परिषद्का एक उच्च अधिकारीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गत वर्ष कुनै पनि कानुनी प्रावधान पूरा नगरी तीन वर्षका लागि संस्था नवीकरण गराएको जानकारी दिए ।

ती अधिकारीले भने, ‘परिषद्को सिफारिस भएपछि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लाइसेन्स नवीकरण गर्छ । तर, रेडक्रस सिफारिसका लागि परिषद्मा आएकै छैन ।’ कांग्रेस निकट रहेका रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको प्रभावमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको आदेशमा संस्था नवीकरण गराएको ती अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिषद्को सिफारिसबिना संस्था नवीकरण गर्न नमानेपछि रेडक्रसका अधिकारीले गृहमन्त्री गुहारेका थिए । त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयले ५ अर्ब हाराहारीको ९८ वटा आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, रेडक्रसले कुनै पनि परियोजनाबारे परिषद्लाई जानकारी गराएको छैन । अघिल्ला वर्षमा पनि रेडक्रसले यसरी नै जानकारी नदिई आयोजना सम्पन्न गरेको थियो ।

Facebook Comments