Editorial

खाद्य समस्या घटाऔँ

नेपालमा झन्डै ६५ प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा निर्भर रहेको सरकारी तथ्याड्ढ छ । तर, नेपालमा उत्पादित खाद्यान्नले नेपालीलाई धानिरहेको छैन । कृषि उत्पादनमा परनिर्भर बन्नुपर्ने बाध्यताका कारण खाद्य सड्ढट आइपर्ने खतरा बढेको प्रशस्त सड्ढेतहरु छन् । नेपालमा अहिले कृषि उत्पादन आयात गर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । खाद्य सम्प्रभुता नेपाली जनताको मौलिक हक बनेको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने र खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने प्रस्ट गरेको छ । त्यसकारण खाद्य उत्पादन बृद्धि र खाद्य सुरक्षामा जोड दिनुको विकल्प छैन । जलवायु परिवर्तनका कारणले पनि खाद्य उत्पादनमा असर परिरहेको देखिएकाले त्यो चुनौतीलाई चिर्न राज्य सक्रिय बन्न रचनात्मक ढ·ले लाग्नुपर्छ ।

खाद्य अभाव भए पनि सरकारी आपूर्ति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । खाद्य संकट कम गर्न खाद्य संस्थानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । जुन जिल्ला सर्वाधिक खाद्य असुरक्षित छन्, ती जिल्लामा संस्थानलाई केन्द्रित गरिनुपर्छ । सरकारले मकै, कोदो आदिलाई भकारीमै सडाउने र बाहिरबाट चामल ओसार्ने प्रक्रिया रोकेर स्थानीय उत्पादनको प्रबर्द्धनमा जोड दिन अनिवार्य छ । त्यसका लागि राज्यले नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । विश्वका विभिन्न देशमा समयसमयमा हुने खाद्य सड्ढटले गर्दा खाद्य सुरक्षाको आवाज ठूलो स्वरमा उठेको छ । खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि, वन र पशुपालनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसका लागि कृषि पेसा अ“गाल्ने व्यक्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन कृषि क्षेत्रको विकास गर्न अत्यावश्यक छ । खाद्य सुरक्षा बढाउन वन क्षेत्रको विशेष भूमिका रहन्छ । कृषिकार्यका लागि पशुपालन अर्को महत्वपूर्ण अ· हो । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा खाद्य सड्ढट टार्न कृषि, वन र पशुपालनको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि राज्यले भूमिका खेल्न आवश्यक छ । आउ“दा पुस्ताहरुलाई कृषिकार्यप्रति उत्सुकता जगाउन र ज्ञान बढाउन जरुरी छ, जसले खाद्य समस्या कम गर्न मद्दत गर्नेछ । खाद्य सुरक्षालाई बढावा दिन कृषि, वन तथा पशुपालनको विकासमा राज्यले विशेष जोड दिनुपर्छ । दैनिक उपभोग हुने खानेकुरा खेर नफाली बचत गर्न सकियो भने मात्र पनि खाद्य समस्या केही हदसम्म घट्दै जान्छ भन्ने सबैले बुझ अपरिहार्य छ ।

Facebook Comments