अवैध उत्खनन् रोक

मोरङका विभिन्न नदीमा विगत लामो समयदेखि नदीजन्य वस्तु ढु·ा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् भइरहे पनि प्रशासन र स्थानीय सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् तथा अनुगमन गर्ने अधिकार पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नै स्रोतको दोहन गर्न थालेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नियमन गर्ने अधिकार पाएका मोरङका जनप्रतिनिधिहरु आफले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर स्रोतको अवैधानिक उत्खनन् गरिरहेका छन् । केराबारी गाउ“पालिका अध्यक्ष र विभिन्न वडाका अध्यक्षहरुले नै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरुले दादागिरी शैलीमा नदी उत्खनन् गरेपछि प्राकृतिक स्रोतमा गम्भीर असर परिरहेको छ । नियमन-अनुगमन गर्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधि नै अवैध कार्यमा लागेपछि राज्यले आर्थिक र सामाजिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ ।

सरकारी निकायको उदासीनताको फाइदा उठाउ“दै विभिन्न नदीमा अवैध रुपमा ढु·ा-गिटी, बालुवाको उत्खनन् बढेको छ । केराबारीमा राज्यकै निकायको मिलेमतोमा नदी-खोला दोहन भएको पाइएको हो । जनप्रतिनिधिहरु आपै“m लगानीकर्ता भए पनि उनीहरुले कार्यपालिकाबाट आफूहरुलाई नोक्सान नहुने गरी निर्णय गराएर स्रोतको दोहन गरेका हुन् । केराबारी गाउ“पालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्की पुराना क्रसर व्यवसायी हुन् । त्यस्तै, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष झश्रेष्ठ, ८ का मनोज खड्का र १० का जंग खवास पनि क्रसर व्यवसायी हुन् । उनीहरुले मापदण्डविपरीत चुरे तथा खोला क्षेत्रबाट व्यापक रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी बिक्री गरिरहेका छन् । सीमित व्यक्ति तथा समूहको आर्थिक स्वार्थमा हुने नदी-खोलाको अनियन्त्रित दोहनका कारण दूरगामी वातावरणीय असर सिर्जना गर्न सक्ने हुनाले त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

नदी-खोलामा महिनौ“देखि अनियन्त्रित र अवैध रुपमा ढु·ा-गिटी, बालुवाको उत्खनन् भइरह“दा पनि चासो नदिनु सम्बन्धित सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । नदी-खोलामा अवैध उत्खनन् जारी रहे पनि नियमनकारी निकायले चासो दिएको पाइ“दैन । गुण्डागर्दीको आडमा धम्क्याएर स्थानीय बासिन्दालाई त्यसविरुद्ध बोल्न नसक्ने बनाइएको छ । जो सरासार गैरकानुनी र दण्डनीय छ । कानुनले ढु·ा-गिटी, बालुवा उत्खनन् तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउ“पालिका र नगरपालिकालाई नै दिएको छ । त्यसैको फाइदा उठाउ“दै केराबारीका जनप्रतिनिधि नै अवैध धन्धा चलाएका हुन् । अवैध र अनियन्त्रित उत्खनन् रोक्न अत्यावश्यक छ । त्यस विषयमा छानबिन पनि जरुरी छ । नियम र मापदण्डविपरीत नदी दोहन गर्ने व्यक्ति/समूह र त्यस कार्यमा मिलेमतो गर्ने सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न आवश्यक छ ।

Facebook Comments