पूर्वजनमुक्ति सेनाको आपत्ति

बिर्तामोड, पुस २१ । पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालले केही सीमित व्यक्तिले पहुँचको आधारमा राज्यबाट फाइदा लिइरहेकाले आपत्ति जनाएको छ ।

चैत मसान्तसम्म प्रदेश नम्बर १ का १४ वटै जिल्लासहित प्रदेशको भेला सम्पन्न गर्ने निर्णयपछि शनिबार बिर्तामोडमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा यस्तो जानकारी दिइएको हो । पूर्वजनमुक्ति सेना संघ, पूर्वजनमुक्ति सेना प्रतिष्ठान र पूर्वजनमुक्ति सेना पार्टी दर्ता रहेर निश्चित व्यक्तिले मात्र सेवासुविधा लिइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

त्यस्तै, आफूहरुको माग पूरा गर्दै पूर्वजनमुक्ति सेनालाई देश विकास निर्माणमा परिचालन गर्न माग गरेको छ । लोकतन्त्र ल्याउनमा आफूहरुले जगैबाट युद्ध गरे पनि पछिल्लो समय कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा पनि आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालले गणतान्त्रिक योद्धाको परिचयपत्र, भरणपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्य आफूहरुको मुख्य माग रहेको र सो मागलाई सम्बोधन गर्दै असाहय नागरिकको रुपमा रहेका पूर्वजनमुक्ति सेनालाई देश विकासको काममा परिचालन गर्न माग गरेको हो ।

विभाजित जनमुक्तिका संघसंगठनलाई एक गर्ने उद्देश्यले भेलाको आजोजना गरिएको आयोजक समिति सचिवालय सदस्य संसार राईले बताए । ‘जनमुक्ति सेना गणतन्त्र योद्धा हुन्’, राईले भने, ‘उनीहरुलाई राज्यले नै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालका सचिवालय सदस्य तथा प्रदेश १ भेला आयोजक समितिका संयोजक राजेश राई (विमल) ले केही पूर्वजनमुक्ति सेनाले विभिन्न पार्टी र संघ खोलेर सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट सबै पूर्वजनमुक्ति सेनाको नाम बेच्दै फाइदा लिएकाले यसलाई रोक्न पनि सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
राईले एक सय ५१ जना भेला आयोजक समिति निर्माण गरेको बताए । उनले १४ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराएर ५१ जनाको भेला सचिवालय समिति समेत गठन भएको बताए । त्यस्तै, भेलाले सबै जिल्लामा भेला सम्पन्न गर्न संयोजक तोकेको छ ।

आयोजक सचिवालय सदस्य अर्जुन गहतराजले जनमुक्ति सेनालाई शिक्षादीक्षा र पालनपोषणको पनि आवाज उठाइरहेको बताए । ‘हामी राज्य निर्माणकै क्रममा छाँै’ गहतराजले भने, ‘सेनाको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्दै उनीहरुको सीपको सदुपयोग राज्यले गर्नुपर्छ ।’ उनले देशभर ३२ हजार र प्रदेश नम्बर १ मा ४ हजार जनमुक्ति सेना रहेको बताए ।

उनीहरुले यसअघि आफ्ना १३ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख दलका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । आफ्नो पार्टीसँग अन्तरसंघर्ष रहेको उनीहरुको जिकिर छ ।

Facebook Comments