सातै प्रदेशमा ‘प्री–बजेट’ छलफल गरिने

संसदीय समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिन सातै प्रदेशमा ‘प्री–बजेट’ छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को अर्थ समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन प्रदेश स्तरीय ‘प्री–बजेट’ छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जनताको अपेक्षाअनुसार बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सबै प्रदेशमा ‘प्री–बजेट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । समितिले आगामी वैशाख ५ देखि सञ्चालन गर्ने ‘प्री–बजेट’ छलफल कार्यक्रमका लागि नौ÷नौ जना समितिका सदस्य तथा तीन÷तीन जना कर्मचारीसहित १२÷१२ जनाको दुईवटा टोली परिचालन गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।

टोलीले प्रदेश १ को झापा र विराटनगर प्रदेश २ को जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश ३ को हेटौंडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगन्ज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा प्री–बजेट छलफल गरी सरकारलाई बजेट निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव दिने पनि समितिका सभापति दाहालले जानकारी दिए ।

समितिले ‘प्री–बजेट’ छलफलको क्रममा त्यहाँ रहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी त्यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने योजना पनि बनाएको छ । प्रदेशहरूमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयाजनाहरूको पनि ‘प्री–बजेट’ छलफलका क्रममा स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव सरकारलाई दिने निर्णय पनि गरिएको समितिका सभापति दाहालले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठमा संघीय संसद्मा पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही बजेटलाई जनताको अपेक्षाअनुसार निर्माण गर्न अर्थ समितिले आवश्यक सुझाव दिन प्रदेश स्तरीय प्री–बजेट छलफल कार्यक्रम गर्न लागेको हो । प्री–बजेट छलफलमा प्रदेश सरकार, प्रदेशका सांसद, विज्ञहरूसहितको उपस्थिति हुने समितिले जनाएको छ ।

Facebook Comments

Advertisement