प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई १३ अर्ब ऋण




सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको १३ अर्ब ६२ करोड अर्थात १२ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ । यो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऋण सहायता स्वीकार गरेको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए । विश्व बैंकमार्पmत ‘युथ इम्प्लोयमेन्ट ट्रान्सफर्मेशन इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट’का नाममा आएको उक्त सहयोग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक तथा सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । सो परियोजना श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेछ । विश्व बैंक बोर्डले गत असोज १ गते नेपालका लागि उक्त सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा। लोकनाथ भुसालले यो परियोजना मङ्सिर महीनाबाटै कार्यान्वयनमा जाने बताए । उनले परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारीसमेत दिए । सरकारले बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन काम दिने र काम दिन नसके वार्षिक २५ हजार ८५० रुपैयाँ भत्ता दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । गतवर्ष यस कार्यक्रमका लागि रू २ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो । तर, कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

यो पटक कार्यक्रमको मोडालिटीसमेत परिर्वतन गरी शीपमूलक तालीममार्पmत सहुलियत ऋणबाट रोजगार बढाउने प्रमुख लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ ओटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको आईटी सिस्टम सुधार्न, रोजगार नीति तयार गर्न र कार्यक्रमको अनुगमन गर्न पनि उक्त ऋण परिचालन गरिनेछ,’ दाहालले भने । श्रम मन्त्रालयका अनुसार उक्त परियोजनाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रले रोजगारीका अवसर खोज्ने, रोजगारीसम्बन्धी राष्ट्रिय डेटा संकलन गर्ने कामसमेत हुनेछ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटमार्पmत रू ५ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले यस कार्यक्रम अन्तर्गत १ लाख ८८ हजारलाई १३ दिनको काम दिएको र ७ हजार ४०० साना–ठूला परियोजना सोही कार्यक्रमबाटै अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ