करमा एनसेललाई १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छुट



सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तिर्नु पर्ने कर निर्धारण गरिदिएको छ। विहिबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने फैसला गरेको हो। यसबाहेक यो रकम बुझाउँदाको दिनसम्मको शुल्क र ब्याज थप तिर्नु पर्ने छ।

एनसेललाई सरकारले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। कुल कर निर्धाणरण भने ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ गरेको थियो। त्यसबेला एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ तिरिसकेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलापछि निर्धारित करमा एनसेललाई १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राहत भएको छ।

सरकारले कर निर्धारण गरेपछि एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले सुरु फैसलामा एनसेलले कर तिर्नु पर्ने जनाएको थियो। पूर्णपाठमा भने सरकारले दावी गरेको भन्दा १८ अर्ब कम कर तिरे पुग्ने फैसला आएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधिशसहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही र मनोजकुमार शर्माले कर निर्धारण गरिदिएका हुन्। अर्की न्यायाधिस सुष्मालता माथेमाले भने फैसलामा फरक मत राखेकी छिन्।