निजी क्षेत्रका समस्या यसपालिको बजेटले सम्बोधन गर्ला ?



सन्तोष अग्रवाल

पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणको दायरा बढेसँगै संक्रमितको संख्या पनि ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । विदेशबाट फर्किएका बाहेक कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, एम्बुलेन्स चालक समेत संक्रमित हुन थालेकोले चुनौती बढिरहेकै छ । महामारी बढ्दै गएका कारण लकडाउनको म्याद पटक–पटक थप्दै जाँदा एकातिर सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गइरहेको छ भने साना तथा मझौला उद्योगी, त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरुको समेत विचल्ली भएको छ ।

हो, लकडाउनले संक्रमणको गति सुस्त गर्न (chain Break) मुख्य भूमिका खेले तापनि कोभिड–१९ महामारी २०२० भरि नै रहने विज्ञहरुले बताएका छन् । तसर्थ, कोभिड–१९ सँगै हामीले हाम्रो दिनचर्या चलाउन अभ्यस्त हुँदै जानुको अर्को विकल्प छैन । भारत, अमेरिका लगायत युरोपियन राष्ट्रहरुले समेतले जोखिम क्षेत्रबाहेक सामाजिक दुरी कायम राख्दै विस्तारै उद्योग–व्यवसाय, यातायात सुचारु गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।

आर्थिक गतिविधि शून्य हुँदा भविष्यमा त्यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभाव तर्फ पनि तत्कालै सम्बोधन गरी विशेष राहत प्याकेज ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन । नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरु नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका संस्थाहरुले अर्थमन्त्रीलाई दिएका सुझावहरु तत्काल लागु गर्न ढिलो गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, अर्थविद् समेत रहेका हाम्रा अर्थमन्त्रीज्युले व्यापारीहरुलाई सान्त्वना दिनको साटो कर बढाउने संकेत गर्नु दुःख लाग्दो कुरो हो ।

आउँदो बजेटमा भन्सार, आयकर समेत बढ्नुका साथै भ्याटमा समेत केही विशेष कर लगाउने तयारी भइरहेको अर्थशास्त्रीहरुको अनुमान रहेको कारण निजी क्षेत्रले राहतको आश गर्दा उल्टै करको बोझ पो बढ्ने हो कि भन्ने चिन्तामा पिरोलिइरहनु परेको छ ।

कोरोनाका कारण छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो वार्षिक बजेटको करिब ६७ प्रतिशत (३२ लाख करोड)को विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेर यसबाट पर्न जाने दूरगामी प्रभावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, हाम्रो देशमा अझै यसतर्फ कुनै गृहकार्य भएको पाइँदैन । व्यवसायीहरुले बैंकको कर्जाको किस्ता र ब्याज, कर्मचारीको तलबभत्ता, कर, घर भाडा समेत तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।

लकडाउन अझै लम्बिए उद्योग व्यवसाय नै लिलाम हुने अवस्था आयो भने भविष्यमा देशमा रोजगारीको समेत संकट खडा हुनेछ । साथै, वित्तीय संस्थाहरु समेत टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने छन् । विपन्न वर्गले त स्थानीय निकाय, विभिन्न संघसंस्थाबाट केही राहत पाइरहेका छन् । तर, मध्यम वर्गले न त हात फैलाउन सक्छ, न आफ्नो समस्या देखाउन सक्छ । यसकारण व्यवसायीहरुमा मानसिक विचलन समेत आउन थालेको समाचारहरुले भविष्यमा अर्को समस्या समेत खडा हुने देखिन्छ ।

कोभिड–१९ कै कारण मानव विकास बृद्धिमा तीस वर्ष यताकै कमी आउन सक्ने तथ्याङ्क UNDP को रहेको छ । सन् २००७ देखि २००९ सम्म विश्वव्यापी वित्तीय संकटसहित पछिल्ला तीस वर्षमा धेरैपटक संकटको सामना गरेको छ । हरेक संकटले मानव विकासलाई प्रभाव पारेकै छ । तर, हरेक वर्ष मानव बृद्धि भइरहेको थियो, युएनडीपीका प्रशासक अचिम स्टेनरका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र आय तीनै क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव यसपल्ट फरक अवस्थाको हुन सक्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF)ले १७० देशको प्रतिव्यक्ति आय ऋणात्मक (Negiteve) हुने जनाएको छ । त्यस आधारमा यो वर्ष विश्वव्यापी प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४ प्रतिशतले घट्ने अनुमान युएनडीपीले गरेको छ । धनी देशहरुको तुलनामा कोभिड–१९ को सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव समाधान गर्न असमर्थ हाम्रा जस्ता विकासशील मुलुकहरुमा मानव विकास तल झर्न सक्ने युएनडीपीको प्रक्षेपण रहेको पाइन्छ ।

तसर्थ, विलम्ब नगरी नेपालको निजी क्षेत्रले दिएका राय सल्लाह एवम् विज्ञहरुको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आजको टड्कारो आवश्यकता हो । अन्यथा उद्योगी व्यवसायीहरु तालाचाबी सरकारलाई बुझाएर पलायन हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।