सर्वोच्चद्वारा वीएण्डसीलाई सम्वन्धन नदिनुको कारण माग



 

झापा–सर्वोच्च अदालतले बिर्तामोडको प्रस्तावित वीएण्डसी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई सम्बन्धन नदिनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बुधबार आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले वीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन रोक्नुपर्ने कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

मेडिकल कलेजले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भनी सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले रिट निवेदन गरेका थिए । सो को सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले निवेदन सार्वजनिक महत्व भएको कारण मुद्धालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । प्रसाईले प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।

वीएण्डसी सञ्चालक प्रसाईले आफूले सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको हुँदा तकाल सम्बन्धन पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । वी एण्ड सी मेडिकलले सम्बन्धन पाउनुपर्ने भन्दै सञ्चालक प्रसाईले बुँदागत रुपमा दावी पेश गरेका छन् ।

दावी नं. (१) २०६४/९/१४ गते माननीय शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्धन तथा अनुगमन समितिको बैठकले तत्कालीन अवस्थामा मेडिकल कलेज स्थापना हुन नसकेका महाकाली, कर्णाली, धवलागिरी, राप्ती, भेरी अञ्चलको बाँकेबाहेक अन्य जिल्ला र मेची अञ्चललाई प्राथमिकता दिई आवेदन खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दावी नं. (२) सो आवेदन खुलेसँगै प्रस्तावित वि एण्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले मनसाय पत्रको लागि निवेदन दिएको थियो ।

दावी नं. (३) २०६८/१०/२४ मेडिकल कलेज संचालन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट मेची अञ्चलको झापा जिल्लास्थित धाइजन गाविसमा एमबीबीएस अध्यापनका लागि पूर्वाधार तयारी गर्न मनसाय पत्र (एलओआई) प्रदान गरेको थियो ।

दावी नं. (४) २०७३/८/१७ गते मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा भएको भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अवस्थामा सकारात्मक देखिएको व्यहोराको राय परामर्श दिएको छ ।

दावी नं. (५) सो राय परामर्श पश्चात २०७३/११/१५ मा कुलपतिको हैसियतमा तत्कालीन प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहालको तोक आदेशमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यार्थसहित प्राथमिकताका साथ कार्यन्वयन गर्न निर्देशन भएको छ ।

दावी नं. (६) शिक्षा मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट आएको निर्देशनसहित २०७३/११/१५ काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनका लागि अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको पत्रमा मेडिकल कलेज खोल्ने सबै प्रक्रिया पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

दावी नं. (७) विश्वविद्यालयले भने शिक्षा मन्त्रालयले २०७३/१०/११ गते पठाएको पत्रलाई आधार मानी सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको दावी गर्दै आएको थियो । सो मितिमा पठाएको पत्रमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक-२०७३ पारित नहुञ्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी नगर्ने, पुरानाको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रम अनुमति दिने कार्य नगर्ने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

दावी नं. (८) २०७६/०८/१५ मा सम्बन्धनका लागि आवश्यक कागजातसहित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिएको तर आयोगले विभिन्न बहाना बनाएर सम्बन्धन दिन आलटाल गरेको ।