रेल विभागको प्राविधिक टोलीद्वारा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल



झापा– पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण अगाडि बढाउने विषयमा रेल विभागले बिहीवार बिर्तामोडमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । विभागको प्राविधिक टोलीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफल गरेको हो ।

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफल नगरी विभागले एकैचोटि लकडाउनका बेला मुआब्जाका लागि सूचना जारी गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आक्रोसित भएका थिए । त्यसलाई मत्थर पार्न विभागीय टोली केही दिनदेखि पूर्वमा छ ।

टोलीले झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावितसँग छलफल गरी कतिपय अन्योलता टुङ्ग्याएको विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर देवेन्द्रकुमार सिंहले बताए । ‘कतिपय कित्ता फरक परेको विषयमा स्थानीयले कुरा राख्नु भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई विभागले सच्चाएर अर्काे सूचना जारी गर्छ ।’

रेल मार्ग विस्तारका क्रममा देखिने सबै किसिमका समस्याको समाधान गर्दै आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा स्थानीय सहमत भएको इञ्जिनियर सिंहले बताए । ‘मुख्य समस्या मुआब्जाको हो’, उनले भने, ‘यसका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिम स्थानीयले मुआब्जा पाउँछन् । जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियासँगै मुआब्जा पनि वितरण सुरु हुन्छ ।

रेलवे प्रभावित मूल समन्वय समितिका संयोजक डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले उचित मुआब्जा पाउनु पर्ने बताउँदै रेलवेले ओगट्ने क्षेत्रका विषयमा विभागले प्रष्ट्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विभागले पहिलो चरणमा झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर विद्युतीय रेल मार्ग बनाउने योजना अघि सार्दै ठेक्का प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ ।