प्रभावित भन्छन्, ‘बरु मर्छाै, मुआब्जा नलिई किलो गाड्न दिँदैनौँ’



 

सुब्रत न्यौपाने, बिर्तामोड जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको टुङ्गो नलागी रेल विभागले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गका प्रभावितले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । छलफलका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी आएको रेल विभागको प्राविधिक टोलीसँग स्थानीयले आक्रोस व्यक्त गरेका हुन् ।

पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग बनाउन रेल विभागले लकडाउन जारी रहेका बेला जेठ २४ गते ३५ दिने सूचना निकालेर मुआब्जाका लागि आह्वान गरेको थियो । सार्वजनिक यातायात ठप्प भएका कारण अधिकांश स्थानीयले मुआब्जाका लागि आवेदन बुझाउन नसक्ने अवस्था आयोे । तर, रेल विभागले मुआब्जाको विवाद नटुङ्ग्याई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीयको आक्रोस चुलिएको छ ।

बिर्तामोड–२ का रंगलाल दाहाल भन्छन्, ‘बरु मर्छाै, मुआब्जाको टुङ्गो नलागी एउटा किलो पनि गाड्न दिँदैनौ । विभागले विरालोले मुसो खेलाएझै गर्न खोजेको छ । हामीलाई यो स्वीकार्य छैन ।’ आफ्नो कति जमिन रेल मार्गमा पर्छ भन्ने थाहा नपाएका स्थानीयले मुआब्जाको टुङ्गो लागेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

पहिलो चरणमा झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर विद्युतीय रेल मार्ग बनाउने योजनासहित रेल विभागले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, विभागले अघि बढाएको ठेक्का विवादको घेरामा परिसकेको छ ।

‘प्रारम्भिक सर्वेपछि पनि रेल विभागले स्थानीयलाई जानकारी नदिँदा स्थानीय क्षेत्रमा सयौँ संरचना निर्माण भएका छन्’, रेलवे प्रभावित मूल समन्वय समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली भन्छन्, ‘नीतिगत र व्यवहारिक कुरामा समेत रेल विभाग चुकेको छ ।’

रेल विभागले जारी गरेको सूचनामा सार्वजनिक गरिएका कित्ता र हाल भोगचलनमा रहेका कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल नमिलेपछि स्थानीय अन्योलमा छन् । तर, विभागले सबै जग्गा रोक्का गरिसकेको छ । विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर देवेन्द्रकुमार सिंह नापी कार्यालयबाट विवरण लिएर कित्ता नम्वर अद्यावधिक गर्ने र अर्काे सूचना निकाल्ने बताउँछन् ।

‘स्थानीयले कित्ता नम्वर र क्षेत्रफल नमिलेको विषय विभागसँग राख्नु भएको छ’, बिर्तामोडमा आयोजित छलफलमा उनले भने, ‘प्रक्रियागतरुपमा सबै कुराको टुङ्गो लाग्छ ।’ विभागले मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनिसकेको छ । त्यसका लागि उपसमिति समेत गठन भएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जाको टुङ्गो लगाउने प्रावधान छ ।