प्रदेशको नाम राख्ने अभूतपूर्व अवसरमा यसरी चुके शेरधन राई



झापा– प्रदेशको नाम राख्ने प्राथमिक दायित्व समेत पूरा नगरी एमाले नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भएका छन् । संघीय संरचनामा प्रदेश १ सरकारको प्रारम्भिक अभ्यास गर्ने पहिलो मौका पाएका भोजपुरे युवा नेता राई आफ्नो साढे तीनवर्षे कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण गर्ने राजनीतिक र संवैधानिक दायित्वमा चुकेका हुन् ।

विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी तोक्ने निर्णयपछि चौतर्फी आलोचना खेपेका मुख्यमन्त्री राईलाई आफ्नै कार्यकालमा प्रदेशको नाम राखेर जस लिने अभूतपूर्व राजनीतिक अवसर थियो । सत्ता राजनीतिमा केन्द्रको मुख ताक्ने र आफ्नो अनुकूलता बाहेक अरुको धारणा सुन्नै नचाहने प्रवृत्तिका कारण मुख्यमन्त्रीका रुपमा राईले एउटा दरिलो अवसर गुमाएका छन् ।

आफू नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा तीनवर्ष उदासीन देखिएका राईले प्रदेशको नाम सहजै टुङ्ग्याउलान् भन्ने विपक्षीलाई पनि लागेको थिएन । सर्वदलीय बैठकमा बाहेक प्रदेशसरकारले नामका विषयमा औपचारिक छलफल नगरेको एमाले संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला बताउँछन् ।

हरेक राजनीतिक भेटघाट र भाषणमा प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउने तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईको प्रतिवद्धता आफैँमा एउटा प्रचारवाजीका रुपमा सीमित भएको छ । एमालेभित्र देखिएको विवाद निरुपणको सिलसिलामा सहयात्री भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री छोड्न तयार भएका राई आफ्नै कार्यकालमा प्रदेशको नाम टुङ्ग्याउन नसकेकोमा खिन्न छन् ।

जाँदाजाँदै उनले प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषय आफ्नोे एकल चाहनाले मात्रै सम्भव नभएको बताए । ‘प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको होइन’, बिदाई समारोहमा नेता राईले भने, ‘संविधानले यो अधिकार दिएको छैन् ।’

प्रदेश १ का ९३ जना सांसदमध्ये तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच एकता हुँदा मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा ६७ सांसद थिए । स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पनि सदनमा नाम प्रस्ताव गर्ने र छलफल गराउने विषयमा मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले रुचि देखाएन । सहयात्री आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जिम्मा लगाइरहँदा राईले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

देशका सातवटा प्रदेशमध्ये पाँच वटाले आफ्नो नाम राखिसके । प्रदेश १ र २ मात्रै प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा गम्भीर नभएका हुन् । नेतृत्वकर्ता दलको राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावमा प्रदेशको नाम राख्ने विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ । प्रतिपक्षी दललाई समेत विश्वासमा लिएर साझा नाम तय गर्न भएको ढिलाई आफैँमा प्रदेश सरकारको असफलता भएको सर्वसाधारण बताउँछन् ।